वन र वातावरण संरक्षण सबैको दायित्व

दोर्ण के.सी.
तुलसीपुर २४ मंसिर
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० ले हरेक नेपालीलाई स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गर्दै आएको छ । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार पत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक र अधिकार हुन्छ । त्यस्तै वातावरणीय प्रदुषणबाट हुने क्षति वापत् पिडितलाई प्रदुषण बाफत कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने उल्लेख छ । विकास सम्बन्धी कार्य र वातावरण वीच सन्तुलन गरिने पनि उल्लेख छ । हाल नेपालको पहाडी क्षेत्रमा वन जंगलले ढाकेको क्षेत्र बढेको छ । झाडी, बुट्यानले ढाकेका क्षेत्रहरु वढ्नुमा धेरै कारण छन् । गाउँवस्ती छोड्दै शहरतिर मानिसको बसाई सराई छ । मुलुकको कुल भूभागको ३४ हजार १८६ वर्ग कि।मि। क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ । यस्तो मुलुकको २३।३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । यसमा १४ वटा निकुञ्ज क्षेत्र, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र छन् । नेपाल जस्तो धेरै भूभाग क्षेत्र भएको पहाडी क्षेत्र हो । जहाँ गैडा, अर्ना कृष्णसार, हिम चितुवा, गोही, बाघ कस्तुरी, रातो हाव्रे धेरै छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा ७७ जिल्लामा हाल २२ हजार २६६ भन्दा बढी सामूदायिक वनहरु रहेका छन् । स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी सरकारले स्थानीय तहलाई सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट वनपैदावार बाट हुने आयको १० प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्ने प्रावधान थपेकोले आपूm अन्यायमा परेको भन्दै आएका छन् । उनीहरुको भनाइमा वन पैदावारको आयबाट हुने रकम २५ प्रतिशत रकम वनकै विकासमा , ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा ,३५ प्रतिशत गरीव र विपन्नको जीवीकोपार्जनका लाागि खर्च भइरहेको छ । उपभोक्ता समूहले सामूदायिक वनबाट प्राप्त रकम वन एवं वन वातावरण , जैविक विविधताको संरक्षण , वन उद्यमीको विकास, रोजगारी सिर्जना एवं गरीवी न्यूनीकरण , आधारभूत सामूदायिक विकास, भनौँ शिक्षा , सडक ,स्वास्थ्य , विजुली , खानेपानी , कृषि , खाद्य सुरक्षण र सामाजिक सुरक्षा भनौँ विद्यार्थी छात्रवृत्ति , वृद्धहरुको सेवा , महिला सुत्केरी, असहाय सेवा आदिका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको बताएका छन् । सबैजसो यी कार्यहरु स्थानीय सरकारकै काम भएकाले काममा समन्वयका लागि पनि स्थानीय तहबाट अलग रही सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहले आप्mना कर्य योजना सफल पार्न भने नसक्ने स्पस्ट छ ।

हामीकहां मुलुकको दिगो विकासको लागि पर्याप्त आधार श्रोत छ । वन क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हिजो पनि थियो, आज त छदैछ र भोलि पनि रहने छ । वन क्षेत्रबाटै मुलुको आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्र परिपूर्ति हुन हुन सक्छन् । काठ, दाउरा, घाँसपात मात्र होइन गैर काष्ठ, जडीबुटी वन पैदावारका आपूर्ति संभावना धैरै भएकाले कृषि, पशुपालन, सिंचाई पर्यटन धेरै क्षेत्र यसबाट लाभान्वित हुने अवस्था छ । त्यसैले वनक्षेत्र मुलुककै राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय रहेको छ र रहनुपर्छ पनि । मुलुकले अवलम्वन गरेको समुदायका आधारित वन एवं संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन उदाहरणीय देखिएको छ जसमा सामुदायक वन छ, साझेदारी वन छ । कवुलियत वन र संरक्षण क्षेत्र रहेको छ । समुदायमा आधारित मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनले पनि राम्रै उदाहरण प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । वननीति २०७१, ७२ कार्यन्वयन हुँदै गरेको अवस्था प्रकृति संरक्षण राष्ट्रिय रणनीति २०७२ को साथै समृद्धिका लागि वन भन्ने अभियानका साथ दशक २०७०–२०८० सन्चालनमा छ ।

जैविक विविधता, समृद्ध जलाधार, विविधताले भरिएको वनको श्रोत मूलतः उद्यमशील हुने वनक्षेत्र मुलुकको सोच रहनु पर्ने, यसैबाट रोजगारी सिर्जना लगायत् जीविकोपार्जनको सोच राम्रो हो । दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि विविधता र श्रोत संरक्षणबाट हुने लाभको प्राप्ति, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण, विपद् जोखिमलाई क्रमशः घटाउदै जाने जल एवं जलश्रोतको बृद्धि, भूमिको संरक्षण, भूमिबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि एवं जलाधार संरक्षण समुचित व्यवस्थापन हाम्रो मूलभूत उद्देश्य हो । विगतको तुलनामा वनक्षेत्रले ओगटेको भूभाग बढदै जानु , शहरीकरण बढ्दै जानाले वनको वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन भए काष्ठ, गैर काष्ठ र मानव निर्मिति उत्सर्जित कार्वनको प्रयोग हुनु त्यसबाट लाभ बढ्नु, जलवायु परिवर्तनको दरलाई न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुनु ,वन र वन एवंं जैविक विविधता संरक्षणबाट आन्तरिक र वाह्य पर्यटन क्षेत्र संस्थागत र विकास हुन सक्नु भूक्षय नियन्त्रण हुनु र अन्ततः कृषि सेवामा टेवा मिल्न जानाले कृषि उपजको बृद्धि हुन सक्नु अर्को अवसर हो । हरित वस्तुको उत्पादन र त्यसको माग राष्ट्र भित्र र वाहिर बढेको छ , व्यवसाय संचालन हुँदा रोजगारी बृद्धि, आय आर्जन राष्ट्रिय सम्पत्ति बृद्धि, वन उद्यमशीलता बढ्नु पनि यस क्षेत्रको अवसर नै हो ।

हरियो वन नेपालको धन विगतदेखिकै हाम्रो उद्देश्य अवसर हुँदा हुँदै पनि वनक्षेत्र सुधार र सुदृढीकरणका धेरै चुनौतिहरु छन् । हिमाली क्षेत्रको उचित संरक्षणको अभाव,तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव, सक्रमणकालिन राजनैतिक परिवेशले गर्दा वन संरक्षणमा उदासीनता, कटानी, फडानी, चोरी निकासीको बृद्धि, भूकम्पीय प्रभाव नोक्सानी पूर्तिमा वनको प्रयोग हुनु, पिडितहरुको आवश्यकतामा बैकल्पिक हुन नसक्नु, चुरे क्षेत्रको कमजोर माटो बनोट, अव्यवस्थित बसोबास, दोहन, वन अतिक्रमण र वन डढेलोको चाप बढ्दै जानु, द्वन्द व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, वन फडानीबाट हुने जल वायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न नसक्नु, विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसक्ता भौतिक र मानवीय पक्ष नोक्सान हुनु वन क्षेत्राट प्राप्त हुने लाभ र सेवालाई न्यायोचित वितरण हुन नसक्नु सरोकारवालाहरुसंग सहकार्य गरी काठ दाउरा, घाँस ,स्याउला , पतकर ,चरण जुन न्यूनतम आवश्यकता विषय छन् तिनको व्यवस्थापन हुन नसक्नु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका सन्धि सम्झौता प्रतिवद्धता अनुरुप कानून, नीति, नियम कार्यक्रमहरु दिगो र स्पष्ट हुन नसक्नु यस क्षेत्रका चुनौतिहरु हुन् । सुन्दर र हराभरा ग्रामवस्ती शहर भन्ने अभियानले सार्थकता पाउन नसक्नु यस क्षेत्रका समस्याहरु हुन् ।सम्भावनाहरु धेरै छन् । हामीकहाँ वन डढेलो व्यवस्थापनमा संस्थागत दिगो संरचना, डढेलो प्रतिरोधी क्षमताको विस्तार, पूर्व तयारी, अग्नि रेखा व्यवस्थापन, आकाशे पानी संकलन भण्डारण जनचेतना सहित जनसहभागिताले वन संरक्षण हुन सक्छ । निजी एवं सरकारी जग्गामा बृक्षरोपण विस्तार र वन पैदावारको आपूर्ति सहजता कृषि वन तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कवुलियती वन एवं निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने । निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटन प्रर्वद्धन गराउन निजीक्षेत्रको सहभागिता , सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, जैविक विविधताको महत्व वारे सार्वजनिक चासो बढाउने, वन वनस्पति, वातावरण र जैविक विविधता वारे व्यापक प्रचार प्रसार, स्थानीय वासिन्दाको अपनत्व महसुस, निजीक्षेत्र लगायत सामाजिक संघ संस्थाको सहकार्य, वातावरण शिक्षाको उचित प्रवन्ध गर्ने । नगर र यसै वरिपरिे रहेको हरियाली सिमसार पानीका मुहान संरक्षण खालि क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन, नदी तटको प्रवन्ध, जलाधारहरुको एकीकृत व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने, नगर एवं गाउँ पालिकाहरको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, सेवा प्रदायकहरुको क्षमता विस्तार गर्ने, वन पैदावार उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी बृद्धि आर्थिक लगानीको वातावरण तय गर्ने ।

जडीबुटीबाट उच्च मूल्य प्राप्त हुने हुँदा यिनको संरक्षण विस्तार र निर्यात बजारीकरण गर्दै स्वच्छ हराभरा शीतल छहारीमा बसी दीर्घायुु हुने वातावरण तय गर्ने, तराई एवं भित्री मधेशमा रहेको धेरै खालि सरकारी जग्गामा कृषि वन विस्तार गर्ने, कृषि एवं पशु विकासमा वनको सेवा टेवाको महत्व दर्शाउने अभियानहरु संचालन गर्ने कडा कानूनको तर्जुमा गर्ने । गरिव र विपन्न वर्गका व्यक्ति, समूह, समुदायको पहिचानसाथ वन संरक्षणमा तिनको सहभागिता र संभावित आय आर्जनको वातावरणको तय गर्ने । प्राकृतिक ताल तलैयाको संरक्षण, जलाधारहरको संरक्षण सुख्खा याममा पोखरी निर्माण, वन अतिक्रमणको सम्भावित पक्षमा सुराकी परिचालनमा ध्यान दिने, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि अपराधीको पहिचान र कानूनी कारवाहीको दायरा बृद्धि यसका साधन श्रोतको व्यवस्था गर्ने । सरकारी, सामुदायिक एवं निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने वन पैदावारको विक्री वितरण र वनश्रोतमा आधारित व्यवसाय एवं नीतिगत सुधार तर्फ सरकार सजग रहने । उच्च महत्वको वन्यजन्तु पालन र प्रजननमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने ।

वनको घनत्व बृद्धि, विविधता एवं उत्पादकत्वमा गुणात्मक बृद्धि आजको आवश्यकता हो । हिजोको पुर्खाले वनको महत्व दर्शाएकाले आज यसको वृद्धि भएको हो । एक वृक्ष कटान् गर्दा घटीमा ५ बृक्षरोपण अभियान गर्दा मात्र भोलिको पुस्ता आजको पुस्ताप्रति गौरावान्वित हुन सक्छन् । देशको २५ प्रतिशत भूभाग संरक्षित वनमै हुनु पर्छ । वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा कुनै सम्झौता हुनु हुन्न । अपराध र चोरी निकासी अन्य गैर कानूनी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गरिनु पर्छ । यसै क्षेत्राट रोजगारी संभव छ, आय आर्जन पनि, व्यवसाय संचालन पनि । विपन्न र गरीव जनताले यसैबाट लाभ लिन सक्नेछन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण हुनेछ । जलाधार व्यवस्थापनबाट दिगो जीविकोपार्जन हुनेछ । वनकै कारण समयमा वर्षा हुने हुनाले कृषि भूमि बढी उर्वर भई बहु आयामिक प्रभाव पर्नेछ । वनबाट प्राप्त हुने वस्तु र सेवामा विविधीकरण भई मुलुकको आर्थिक विकासमा भरपूर मद्दत हुनेछ ।

जैविक विविधताको संरक्षण, उच्च महत्वका वन जन्तुहरुको संरक्षणमा बृद्धि, विश्वमै नपाइने दुर्लभ वन्य जन्तु र चराचुरुंगीहरुको विस्तारले राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तराष्ट्रिय पर्यटन सेवामा भारी बृद्धि हुनेछ । भूस्खलन, बाढी, पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको, विपद् कव्यवस्थापनमा गतिलो उद्धार हुन नसकेको मुलुकको परिस्थितिमा उच्च वन क्षेत्रको विस्तारले मद्दतगार सावित गराउनेछ । प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सके विगतमाझैँ साह्रै ठूलो धनजनको क्षति व्यहोनुपर्ने छैन , काठ दाउरा मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मको लागि आवश्यक विषय हो । पानीको आवश्यकता भन्दा कम छैन रुख विरुवाको । काठ, दाउराको विदेशबाट इन्धन आपूर्ति गरी ठूलो रकम वाहिरिएको सन्दर्भमा नेपालको आफ्नो वनले कति सहयोग गर्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि ज्ञानको आवश्यक हुन्छ । ठूला ठूला वन सम्बन्धी ज्ञान विज्ञान केन्द्रहरु स्थापनामा मुलुकले अतितदेखि ठूलो धनराशि खर्च गरेको छ । वन अनुसन्धान, वन सर्वेक्षण, वनस्पति संरक्षणका लागि पूर्वाधार विकासमा राज्यले धेरै लगानी गरेको छ । आम सर्वसाधारणले वन्यजन्तुको मार खेपेका छन् । पतकर, सिटा, झिंजा, सामान्य दाउरा पनि लिन नसकेर जाडोमा काठ्यांग्रिएका, गाई वस्तु पाल्न नसकेका घरेलु प्रयोजनमा दाउरा प्रयोग गर्न नपाउँदा ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणले विदेशबाट आयातीत चर्को मूल्यको मट्टीतेल, चर्को मूल्यको ग्याँस प्रयोग गर्नु परेका उदाहरण पनि अनेकौँ छन् । घर वस्ती नजिक वन छ तर ढला, पढा सामान्य कुकाठहरु पनि स्थानीयले उपभोग गर्न नसकेका र नजिक रहेको वन क्षेत्रबाट लाभभन्दा बढी हानी भइरहेको अवस्था पनि छ ।

हरित उद्यम विकास भन्ने गरिन्छ । निजी नर्सरी, विरुवा खरीद, जडीबुटी, हरित उद्यमी, उत्पादक समूहहरु सहकारी संस्था धेरै छन् हामी कहाँ ,जसले जडीबुटी प्रशोधन, उद्यमशीलताको विकास निकासी प्रवद्र्धनबाट राज्यलाई लाभ पु¥याउन सक्छन् । उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटीको प्रचुर सम्भावनामा सबैको ध्यान जान जरुरी छ । नेपालमा पाइने रैथाने वनस्पति, उपयोगी जडीबुटी र तिनको प्रशोधन एवं निर्यातमा राज्यले चनाखो राख्नु पर्छ । नेपाल शान्त मुलक हो, धार्मिक पनि हो यज्ञ हवनादी कार्यका समेत रुख विरुवाको प्रयोग हुने र यज्ञबाट उत्सर्जन हुने वायुले कार्वनलाई निष्कृय वनाइदिन्छ । विश्व शान्ति अभियानमा यसले मद्दत पु¥याउँछ । जैविक विविधतामा धनी मुलुकप्रति आज विश्वमा कैयन् मुलुकहरु आकर्षित छन् ।

पहिरोबाट, भूस्खलन पूर्वको सूचना प्रणाली मौसम पूर्वानुमान भूसंरक्षण कार्यमा तीव्रता नदी तटमा हुने गरेको वाक्लो वस्ती ठूला ठूला निर्माणहरुबाट नदी खोलाको वहावमा हुने गरेको समस्या पहाडी वस्तीमा वैज्ञानिक अध्ययन माटो परीक्षण विनानै डोजरको प्रयोग हुनाले के गाउँ के नगरोन्मुख समग्रमा पहाडै हल्लिएको अवस्था छ अहिले । सामान्य भूकम्पका कारण पनि वस्ती र अन्यक्षेत्र डरलाग्दो भएको छ । जथाभावी बाटो निर्माण अनि शक्ति हुनेले अनेकौ नाम दिएर वनक्षेत्रमा अतिक्रमण भवन निर्माण भैरहेको अवस्था छ । पानीका मुहान सुक्न जानाले पानीको वहावमा अनुकुल परिवर्तन गर्नाले खतरा धेरै छन् हामी कहाँ । आम नागरिक समूहका अगुवा अभियन्ताहरु नागरिक समाज प्रशासन एवं प्रविधिक समूह, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका बुद्धिजीवी र समग्रमा सरकार भनौं राज्यकै चासो रहेमा हरियो वन नेपालको धन भन्ने मान्यताले भोलिका दिनसम्म पहुँच पाउनेछ । वातावरण पनि स्वच्छ र सफा हुनेछ ।