थर्कोट समाचारदाता
सल्यान,१९ असोज ।
दाङ तथा सल्यानका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले शुक्रबार पेन डाउन गरेका छन् । सङ्घीय निजामती विधेयकका विरोधमा दाङको बबई गाउँपालिका, दगंीशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका तथा सल्यानका १० वटै स्थानीय तह का कर्मचारीहरू तथा देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू ले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि पेन डाउन गरेका हुन । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको निर्णय अनुसार आज देखि लागु हुने गरी अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवाहरू बन्द गरी अनिश्चित कालिन रुपमा पेन डाउन गरिएको सङ्घर्ष समितिका कपुरकोट गाउँपालिका संयोजक रमेश कुमार आचार्यले जानकारीदिएका छन् । विरोध प्रदर्शनका लागि काठ्माण्डौमा सञ्चालन भइरहेको दबाबमूलक कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आफु कार्यरत स्थानीय तहमा नारा सहितको कालो ब्यानरको साथमा धर्ना बसेर दबाब सिर्जना गरेको दाङको बबई गाउँपालिकाका सुरेश चौधरीले बताएका थिए । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय
सङ्घर्ष समितिको निर्णय अनुसार आज देखि लागु हुने गरी अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवाहरू बन्द गरी अनिश्चित कालिन रुपमा पेन डाउन गरिने निर्णय भएतापनि दाङको बबई गाउँपालिकाका निमित्त सुरेश चौधरीले आफ्नो अहमताको भावना देखाउँदै टाढाबाट आएका जनताहरूको कुनै गुनासो नसुनी आफनै पारामा बसेका थिए । उनले नत सेवाग्राहीका कुरा सुनेका थिए नत बन्दको विषयमा कसैलाई बुझाउने प्रयासमा नै । उनलाई कसैले कुनै कामको विषयमा सोध्यो भने उनी भन्थे हाम्रो बन्दछ काम हुँदैन बस यति नै । के बन्दको विषयमा सबैलाई थाहा हुन्छ र ? सङ्घीय निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवामा काम गर्नेलाई कर्मचारी नै स्वीकार नगरिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । उनीहरूले स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्नेमा सङ्घको कर्मचारी पठाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूले बताएका थिए । कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटेर एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा हुनु पर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, करारका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तिन वटै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । साथै कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवा लागू गर्नु पर्ने माग राखेको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको भनाई छ । यस्तै कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार सङ्घबाट समायोजन भएका,साबिक जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिबाट स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी, लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगले नियुक्त गरेर स्थानीय तहमा खटाइएका करिब ३५ हजार कर्मचारी स्थानीय सेवामा कार्यरत रहेका छन् ।
