दाेर्ण के.सी
तुलसीपुर , २१ चैत ।
संविधानले दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरेपनि अझैसम्म पनि व्यबहारिक तहमा दलित समुदाय लक्षित नीति तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको दलित अगुवा तथा जनप्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन् ।
दलित महिला संघ दाङको आयोजनामा शुक्रबार तुलसीपुरमा आयोजित ‘प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन’ विषयेक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले दलित समुदाय लक्षित बजेट र योजना निर्माण हुन नसकेको कुरामा जाेड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नहकुल केसीले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिनुभएकाे थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष केसीले लुम्बिनी प्रदेशको ५१ लाख २२ हजार ७८ जनसंख्या मध्ये दलित समुदायको हिस्सा १४.१ प्रतिशत रहेतापनि बजेट विनियोजनमा भने यो समुदाय सधैं उपेक्षामा परेको बताउनुभएकाे थियो ।
उहाँले कुल बजेटको जम्मा १.१ प्रतिशत दलित समुदायको लागि छुट्टयाउने गरिएको तर बिनियोजन गरेको बजेट पनि कार्यविधिको अभावमा खर्च नहुने गरेको उहाँले बताउनुभएकाे थियो ।
उहाँले अबदेखि बजेट निर्माणसँगै कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि पनि बन्नुपर्ने र लैंगिक उत्तरदायी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे थियो ।
दलित महिला संघ दाङका अध्यक्ष युवा कराराको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास समितिका संयोजक यम बहादुर नेपालीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपालीले दलितहरुले आफुमाथिकाे विभेद अन्त्य गर्नका लागि सम्पूर्ण दलितहरु एकजुट भएर समुदायले समान अवसर प्राप्त गर्ने बताउनुभएकाे थियो । उहाँले दलित समुदायको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे थियो ।
यस्तै दलित अधिकारकर्मी खेमराज विश्वकर्माले लुम्बिनी प्रदेको स्तरिय नीति कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको सवालमा छलफल कार्यक्रममा आम दलितहरु आ-आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभएको थियाे ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य शुसिला वादीले संविधानको व्यवस्था बमोजिम दलित समुदायको लागि सबै काम गर्न नसकेको बताउनुभएकाे थियो ।
उहाँले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कार्यकारिणी भुमिकामा पुग्न नसक्दा बजेट र नीतिको अभाव भएको बताउनुभएकाे थियो ।
उहाँले नयाँ सरकार आएसंगै संविधान संशोधनको मारमा दलित र महिलाका अधिकार कटौति हुने जोखिम भएको बताउनुभएका थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य लोका विश्वकर्माले दलित अधिकार ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको र यसलाई सदनबाट पास गरिने जानकारी दिनुभएकाे थियो ।
उहाँले सरकारको नेतृत्व बालेन साहले गरेपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका सभापति रबि लामीछानले माफि माग्दा दलित समुदायले खुशी हटेर गएको बताउनुभएकाे थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा मन्त्री र सांसदको मात्रै भर पर्न नहुने बताउनुभएकाे थियो ।
उहाँले दलित समुदाय आफै चनाखो भएमात्रै दलित समुदायका लागि लक्षित बजेट निर्माण र कार्यान्वयन हुने बताउनुभएकाे हाे ।
दंगिशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले पालिकामा दलित अधिकार ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले विभेद अन्त्यका लागि पालिकाले अन्तरजातीय विवाहका २२ वटा जोडीलाई सम्मान गरेको पनि बताउनुभएकाे थियो ।
दलित अधिकारकर्मी जोगेन्द्र विश्वकर्माले पछिल्लो समय दलित समुदायको प्रतिनिधित्व राजनीतिक क्षेत्रमा बढ्न थालेको बताउनुभएकाे थियो ।
उहाँले दलित अधिकारको सुनिश्चित गर्न दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बताउदै पद सधैं नपाइने भएकोले एक पटक पाएको पदलाई गौरबमय बनाउनुपर्ने बताउनुभएकाे थियो ।
सम्वाद समुहका वरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले नयाँ सरकारले दलित समुदायसंग माफि माग्नु निकै सकारात्मक भएको बताउनुभएकाे थियो । उहाँले अब ताउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे थियो ।
दलित अधिकारकर्मी निर्मल नेपाली बादीले विभेद अन्त्य गर्न अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभएकाे थियो । दलित समुदायको लागि आवश्यक बजेट निर्माण गर्न योजना आयोगमार्फत जानुपर्ने, बताउनुभएकाे थियो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा दलित अधिकार विधेयक पास हुन लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभएकाे थियो ।
दलित महिला संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष निर्मला सुनारले सभ्य समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहेको बताउनुभएकाे थियो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र रोजगारलाई जोडेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएकाे थियो । उहाँले सरकारले दलित समुदायसंग माफि माग्दा अधिकार कटौति हुने डर रहेको बताउनुभएकाे थियो ।
यस्तै दलित अधिकारकर्मी पुनम सेर्पाली लक्षित वर्गको बजेट खर्च गर्ने प्रणाली ठिक नभएको बताउनुभएकाे थियो ।
दंगिशरण गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य शितरा नेपालीले दलित समुदायको लागि बजेट आएपनि शुरुमा गर्ने लगानी अभाव हुँदा दलित समुदायका महिलालाई असहज भएको बताउनुभएकाे थियो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य यमुना परियारले मिक्स बजेट आउँदा कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताउनुभएकाे थियो । यस्तै अर्का कार्यपालिका सदस्य बसन्ता केसीले जसका लागि आएको बजेट हो, त्योे समुदायले बजेट खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभएकाे थियो ।
यस्तै अर्का कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मण विश्वकर्माले छात्रवृत्ति पाउन पनि झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको बताउदै सहजरूपमा छात्रवृत्ति पाउने नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे थियो ।
पत्रकार गिरिराज नेपालीले दलित समुदायको बालबालिका पुर्ण छात्रवृत्तिसहितको शिक्षाका लागि बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे थियो । दलित अधिकारकर्मी खेमराज विश्वकर्माले नीति अनुसारको बजेट बिनियोजन नहुनुको कारण खोज्नुपर्ने बताउनुभएकाे थियो ।
तुलसीपुर–५ का वडा सदस्य मधु सुनारले स्थानीय र प्रदेशका कार्यक्रम एउटै प्रकृतिको आउने गरेको बताउनुभएकाेलथयो । शान्ति महिला संघका अध्यक्ष सिमा न्यौपानेले दलित महिला सदस्यले टोलटोलमा अधिकार र कानुनी सचेतना दिनुपर्ने बताउनुभएकाे थियो ।
तुलसीपुर–१३ का वडा सदस्य बिनिता परियारले प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा दलित समुदायका लागि छुट्टै बजेट बनाउनुपर्ने बताउनुभएकाे थियो ।
समाजसेवी रामबहादुर जिसिले दलित समुदायको उत्थानका लागि दलित युवालाई जोड्नुपर्ने, जोखिमयुक्त वस्तीको सुरक्षा र स्थानान्तरणमा ध्यान दिनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमामा जोड्नुपर्ने बताउनुभएकाे थियो ।
मुना बिकले जघन्य अपराधका पिडित दलित समुदायका छोरीहरु परेको बताउदै कानुन बनेपनि कार्यान्वयनमा फितलो हुँदा अपराधका घटनाहरु मौलाएको बताउनुभएकाे थियो ।
यस्तै स्वास्थ्यकर्मी समीर परियार जातिय विभेद अन्त्यका लागि दलित र गैरदलित सामुहिक छलफलमा बस्नुपर्ने बताउनुभएकाे थियाे । कार्यक्रमको सहजीकरण दलित महिला संघ दाङका सचिव गंगा विश्वकर्माले गर्नुभएको थियाे ।
