थर्कोट समाचारदाता
दाङ,१० असोज । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकामा मौज्दात वन ऐन तथा नियमावलीको विषयमा सरोकारवाला बिच बुधबारछलफल भएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका वन ऐनमा बाझिएका बुँदाहरूको विषयमा छलफल भएको हो । स्थानीय बन उपभोक्ता महासंघ कपुरकोट, ग्रीन फाउण्डेसन नेपाल तथा कपुरकोट गाउँपालिका बिचमा भएको छलफलले तिनै तहका सरकारले बनाएका बन ऐनमा बाझिएका विभिन्न बुँदाहरूलाई संशोधनका लागि सुझाब दिने सहमति भएको सब डिभिजन बन कार्यालय कपुरकोटका अधिकृत अञ्जना शर्माले जानकारी दिएकाछन् । बुधबार कपुरकोटमा भएको छलफलबाट स्थानीय तहमा वन समुह दर्ता अभिलेखीकरण गर्नु पर्ने, वार्षिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन वन कार्यालय सल्यान र स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्ने, सामुदायिक वनमा रहेका ढलापडा बन पैदावारको उपभोक्ताले सजिलै उपभोग गर्न पाउनु पर्ने, नवीकरण गर्न बाँकी रहेका बनको नवीकरण गर्नु पर्ने, पर्यापर्यटनको पहिचान गरि कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने, लघुउद्यम सम्बन्धी कार्यक्रमलाई गरिबी निवारण क्रियाकलापसँग जोडेर अघि बढ्ने तथा एकद्वार प्रणाली लागू गरी कर तिर्नुपर्ने पर्ने लगायतका विषयमा सुझाब दिने सहमती भएको छ । स्थानीय बन उपभोक्ता महासंघ कपुरकोटका अध्यक्ष खड्ग केसीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर पुनले सामुदायिक वनको संरक्षण उपभोक्ताले गरेको हुँदा सहज रुपमा उपभोगको अधिकार पनि दिनु पर्ने बताउनु भयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रिय सदस्य समेत रहनु भएका पुनले समुदायको विकास गर्दा विनाश पनि हुने भएकाले राज्य पक्ष कहिले कसो निकासका लागि व्यवहारिक बन्नु पर्ने बताएका थिए।
यस्तै गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रकाश भण्डारीले विकास निर्माणमा बन ऐनले बाधा अड्काउ गरेको भन्दै स्थानीय स्तरको अवस्थाको मध्यनजर गरेर बन ऐन संशोधन गर्नु पर्ने बताएका थिए। उनले प्रकृतिले दिएका रोडा ढुङ्गाबालुवा जस्ता बस्तु उपभोक्ताले सजिलै प्रयोग गर्न र सामुदायिक बनमा रहेका जडिबुटीहरू बिना झन्झट बेच्न पाउनु पर्ने बताएका थिए । स्थानीय बन उपभोक्ता महासंघ कपुरकोटका सचिव कमला बिकको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको छलफलमा डिभिजन बन कार्यालय सल्यानका प्रमुख जितेन्द्र महतले सामुदायिक बनले बन पैदावार बिक्रीबाट गरेको आम्दानीलाई बिभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको बताएका थिए। उहाँले २५ प्रतिशत बन विकास अन्तर्गत वृक्षारोपण, पानीको मुहान संरक्षण प्रतिशत गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण तथा २५ प्रतिशत उपभोक्ताका हितका लागि सामाजिक विकासमा खर्च गर्नु पर्ने बताएका थिए । डिभिजन बन कार्यालय सल्यानमा दर्ता भएका ५ सय १३ सामुदायिक बन समुहले खोटो निकासी गरेर वार्षिक ६ करोड भन्दा बढी आम्दानी गर्ने गर्दछन् । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बाह्य रुपमा बन पैदावार निकासीबाट संकलन भएको राजश्व मध्य १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र १५। १५ प्रतिशत प्रदेश र केन्द्रलाई बुझाउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।।
