तुलसीपुर, ४ मंसिर । दाङ जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भएको ९ वर्ष बितिसकेको छ । तैपनि केही मानिसहरू शौचाल्य छैन भनेर त केही मानिसहरूशौचाल्य भएर पनि बाहिरै शाचाल्य गरेको पाईएको छ । मानिसहरू शौचाल्य कुनै रहरले गरिरहेकाछन् त कुनै बाध्यताले । यस्तो अबस्थामा नेपाल सरकारले बाध्यताले शौचाल्य बस्नेहरूको लागि शौचाल्यको व्यवस्था र रहरले शौचाल्य बस्नेहरूको लागि कार्बाहीको व्यवस्था गरेमा नेपाल पूर्ण रूपले खुल्ला दिशामुक्त हुने थियो कि ? यि त भए एक पात्र मात्र यस्तै समस्या भएको छ दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा पनि । दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा कतैपनि सार्बजनिक शौचालय नहुदा सर्वसाधारणहरु खुल्ला ठाउँमा शौच गर्न बाध्य भएका छन् । मानिसहरुको भिडभाड हुने स्थानमा कतैपनि सार्बजनिक शौचालय नबनेको र व्यक्तिगत शौचालयमा ताला लगाएर राख्ने हुदा धेरै समस्या हुने गरेको स्थानीयबासीहरूले बताएकाछन् । गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको वडा नम्बर ३ को हेकुली चोकमा सार्बजनिक शौचालयको अतिआवश्यक रहेको स्थानीयबासीहरूले बताएकाछन्। सार्वजनिक शौचालय नहुदा हेकुली बजारमा आवश्यक कामका लागि आउने मानिसहरुलाई बढि समस्या भएको उनीहरूलेको बताएका थिए ।
हेकुली स्कुल देखि आसपासका क्षेत्रहरु, नर्सरी लगाएतका स्थानमा खुल्ला रुपमा दिशापिसाब गर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । हेकुलीमा तत्काल सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गरिनुपर्ने स्थानीयबासीहरूको माग रहेको छ । यता दंगीशरण गाउँपालिका खानेपानी तथा सरसफाई शाखाका टिकाराम खड्काले पनि हेकुली चोकमा सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता भएपनि बनाउन नसकिएको बताएकाछन् । हेकुलीमा सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले पालिकाले चाहेपछी निर्माण गर्न सकिने बताएका छन् । उक्त स्थानमा सार्वजनिक जग्गा पनि रहेको भन्दै शौचालय निर्माणमा सहज हुने उनको भनाई छ । अहिले सम्म पालिकाले सरसफाई शाखाबाट बजेट छुट्याएर कुनै त्यस्तो कार्यक्रमको आयोजना नगरेको भन्दै अब आफुले पनि यसका लागी पहल गर्ने उनले बताएका थिए । यता जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले पनि दाङ जिल्ला ९ वर्ष अगाडी खुल्लादिशा मुक्त घोषणा भएपनी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै दाङमा थोरै मात्रामा सार्वजनिक शौचालय भएपनि राम्रो सँग सञ्चालन हुन नसकेको धारणा राखेका थिए । सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रत्येक पालिकाहरुले सार्वजनिक स्थानहरुमा सार्वजनिक शौचालय बनाउनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । यसका लागि आफुले अब दाङका १० वटै पालिका प्रमुखहरुलाई बजेट छ्टयाएर सार्वजनिक शौचालय बनाउन सुझाब दिने उहाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। दाङ जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भएको ९ वर्ष बिते पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुदा खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा नारामै सिमित भएको छ ।
