थर्कोट समाचारदाता
तुलसीपुर २६ असार
सुनचाँदी व्यवसायी र सरकारबिच छलफलपछि महत्वपूर्ण सहमति जुटेको छ । यससँगै व्यवसायीहरुले करिब दुई सातादेखि जारी आन्दोलन, अनशन र संघर्ष कार्यक्रमहरु आजैदेखि स्थगन गरेका छन् । सरकार र व्यवसायीबीच भएको सहमति अनुसार, आर्थिक विधेयक–२०८२ मार्फत सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता लिइने छैन । तर, सुन तथा गरगहनालाई विलासिताको वस्तुमा राख्ने निर्णयबारे पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिने र त्यसअनुसार सिफारिस पेश गरिनेछ । व्यवसायीलाई समेटेर उच्चस्तरीय कार्यदल गठन हुने सरकारले सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि गरेको छ । उक्त कार्यदलको संयोजक अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रहने छन् भने अन्य सदस्यहरूमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, रत्न तथा आभूषण महासंघ, संघर्ष समिति तथा निजी क्षेत्रका प्रमुख व्यापारिक संस्था (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स) का प्रतिनिधिहरूलाई पनि कार्यदलमा समावेश गरिनेछ ।कार्यदलले कानुनी तथा नीतिगत सुधारका साथै भारत लगायत छिमेकी मुलुकहरूसँग कर संरचनामा समानता कायम गर्ने विषयमा सिफारिस गर्नेछ । कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयकै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहनेछ ।
विधि संशोधन र कार्यान्वयनमा जोड
सहमतीको तेस्रो मुख्य बुँदामा ‘सुन आयात तथा विक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक परे संशोधन गर्ने उल्लेख छ । व्यवसायीहरुले पटक–पटक कार्यविधिको अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या औंल्याउँदै आएका थिए । सरकार र व्यवसायीबीचको यस सहमतिले लामो समयदेखिको विवादलाई केही समयका लागि रोकेको छ भने कार्यदलको प्रतिवेदनपछि सुनमा लगाइएको विलासिता करको भविष्य तय हुने देखिन्छ ।
