दाेर्ण के.सी.
तुलसीपुर, ०१ साउन ।
उच्च अदालत तुलसीपुरमा एक वर्ष नाघेका मुद्धाहरु शुन्यमा झरेको अदालतले जनाएको छ । विगत १० वर्ष यताको मुद्धा फछर्यौटको तथ्याँकलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक वर्षको मुद्धालाई शुन्यमा झारिएको उच्च अदालत तुलसीपुरका सुचना अधिकारी मधुसुदन पन्थीले जानकारी दिनुभएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा शुन्यमा रहेको भएपनि विविध कारणले एक वर्ष अघिका मुद्धाहरु फछर्यौट हुन सकेका थिएनन् । अदालतले वार्षिक लक्ष्यको ४२ प्रतिशत बढी मुद्धाहरु फछर्यौट गर्दै एक वर्ष नाघेका सबै मुद्धाहरुको फैसला गरिएको सुचना अधिकारी मधुसुदन पन्थीले जानकारी दिनुभएकाे थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ हजार ४३ मुद्धा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ४ सय १४ वटा मुद्धा जिम्मेवारी सरी आएका नयाँ दर्ता भएका गरी जम्मा १ हजार ४ सय ५७ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये १ हजार २ सय ४३ वटा मुद्धाहरु फछर्योट गरिएको छ भने २ सय १४ वटा मुद्धा फछर्यौट हुन बाँकी रहेका छन् । यी मुद्धाहरुमध्ये पनि अधिकांश इजलासमा अन्तिम फैसला गर्नका लागि प्रक्रिया नपुगेका छन् । बाँकी रहेका मुद्धाहरुमा ६ महिना नाघेका ४५ वटा र ६ महिना भित्रका १ सय ६९ वटा रहेका छन् । यस वर्ष थुनुवा मुद्धाहरु तर्फ अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका ५९ र नयाँ दर्ता भएका १ सय ३३ गरी जम्मा १ सय ९२ रहेका छन् । जसमध्ये १ सय ५५ मुद्धा फछर्यौट भएका छन् भने ५७ वटा मुद्धा फैसला हुन बाँकी रहेका छन् ।यो वर्षमा २ सय ४४ वटा मुद्धा मेलमिलापमा पठाइएको छ । जुन कुल मुद्धाको ४०. ६६ प्रतिशत हो । यस वर्षमा मेलमिलापबाट २ सय ३७ मुद्धाहरु फछर्यौट भएका छन् भने ७ वटा प्रक्रियामा रहेका छन् । यसमध्ये सफल भएको ३३ प्रतिशत मुद्धाहरु देखिन्छ । गत वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका ९ वटा रहेका थिए भने मेलमिलापबाट आएका नयाँ दर्ता मुद्धाहरु २ सय ३५ गरी २ सय ४४ वटा रहेका छन् । यस अदालतमा सुचीकृत मेलमिलापकर्ताहरुको संख्या १२ रहेको छ ।
यसैगरी अदालतमा वैतनिक वकिलको पनि व्यवस्था रहेको छ । कानुन व्यवसायी राख्न नसक्नेहरुका लागि बहस तथा पैरवी लगायतका सेवा प्रवाह गर्नका लागि वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको हो । अदालतबाट विभिन्न निवेदनका ढाँचाहरु निशुल्क वितरण हुने, लेख्न नजान्नेहरुका लागि अदालतकै कर्मचारीबाट निवेदन बेहोरा लेखिदिने व्यवस्था पनि अदालतले गर्दै आएको छ । यस्तै अनलाइन तारेख, बहस, रसिद पनि प्रदान गर्दै आएको अदालतका मुख्य न्यायधीश राजेश्वर तिवारीले जानकारी दिनुभएकाे हाे । लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल इजलास, र नेपालगंज उच्च अदालत तुलसीपुर उच्च अदालतका इजलासका रुपमा रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका यस उच्च अदालत तुलसीपुर मातहतका दाङ जिल्ला अदालत, प्यूठान जिल्ला अदालत, रोल्पा जिल्ला अदालतर रुकुमपूर्वको रुकुमकोट जिल्ला अदालत गरी ४ जिल्ला अदालत रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी चाप दाङ जिल्ला अदालतमा रहेको छ भने कम संख्या रुकुम पूर्व अदालतमा रहेको छ ।
अदालतको १० वर्षीय तथ्याँक
उच्च अदालत तुलसीपुरको १० वर्षिय तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो वर्षहरुमा मुद्धा दर्ता हुने संख्या पनि बढ्दै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ९ सय ४९ वटा दर्ता भएकोमा ५ सय ६५ अर्थात ५९ दशमलव ५३ प्रतिशत मुद्धा फटर्यौट भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ९ सय ३१ वटा दर्ता भएकोमा ५ सय ५४ अर्थात ५९ दशमलव ५० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७ सय ८९ वटा दर्ता भएकोमा ६ सय ५ अर्थात ६७ दशमलव ६७ प्रतिशत मुद्धा फटर्यौट भएका थिए ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९ सय १ मध्ये ६ सय ६ अर्थात ७५ दशमलव ६५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५ सय ८० मध्ये ४ सय ७ अर्थात ७० दशमलव १७ प्रतिशत मुद्धा फटर्यौट भएका थिए । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ सय ८२ मध्ये ५ सय १९ अर्थात ६६ दशमलव ३६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९ सय ९३ मध्ये ६ सय ४ अर्थात ६० दशमलव ८२ प्रतिशत, आ.व. २०७९/०८० मा १ हजार ५२ मध्ये ५ सय ३३ अर्थात ५० दशमलव ६६ प्रतिशत मुद्धा फटर्यौट भएका थिए । आ. व. २०८०/०८१ मा १ हजार ४ सय ९९ मध्ये एक हजार ८५ अर्थात ७२ दशमलव ३८ मुद्धा फटर्यौट गरिएको सुचना अधिकारी पन्थीले जानकारी दिनुभएको हाे । उहाँका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी फैसला भएको थियो जुन विगत एक दशकको सबैभन्दा उच्च मुद्धा फछर्यौट दर हो ।देशभरका अदालतहरुमा डिसिएम प्रणाली लागु भएपछि मुद्धाहरु लामो समयसम्म फैसला नहुने समस्यामा कमी आएको देखिन्छ । हाल मुद्धाहरुको प्रकृति अनुसार सरल, सामान्य र विशेष गरी ३ किसिमका मार्ग समुह रहेका छन् ।
