दाेर्ण केसी / गमानसिंह घर्ती मगर ।
दाङ २४ भदौ
फेरी घोषणा गर्यो नेकपा (बहुमत) पाँच नम्बर ब्युरोले मन्त्री कुर्मी र सांसद केसी बिरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम
नेकपा (बहुमत) पाँच नम्बर व्युरोले संघर्षका कार्यक्रम थप परिमार्जन गर्दै संघर्ष जारी राख्ने
देश भर `भष्टाचार बिरुद्ध जनएकता अभियान´ चलाई रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले लुम्बिनी प्रदेशमा संघर्षका कार्यक्रमहरु परिवर्तन गर्दै संघर्ष जारी राख्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बाँकेकी निर्मला कुर्मीको मुख्य हत्या आरोपी वन तथा वातावरण मन्त्री बादसाह कुर्मी र रुकुम पुर्ववाट निर्वाचित डिबि भनिने धन बहादुर केसी लाई कारबाही र निलम्बनको माग गर्दै नेकपा (बहुमत) पाँच नम्बर ब्युरोले प्रदेश भर गत भाद्र १६ गते देखि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गरिरहेको छ।सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन संघर्षकाे स्वरूप परिवर्तन गरेको हो । जस अनुसार निर्मला कुर्मीको मुख्य हत्या आरोपी लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीलाई बर्खास्त गरि कानुनी दायरामा ल्याउन भाद्र २५ गते देखि असोज १ गते सम्म हस्ताक्षर संकलन गरि मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने भएको छ । नेकपा पाँच नम्बर ब्युरो कार्यालयले जानकारी दिए अनुसार भाद्र २६ गते देखि मन्त्री बादसाह कुर्मीको सबै खाले सामाजिक कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने , भाद्र २७ गते देखि
बादसाह कुर्मीलाई बाँकेमा र डिबि भनिने धन बहादुर केसीलाई रुकुम पुर्वमा प्रबेश निषेधित गर्ने , त्यस्तै भाद्र २८/२९ गते देखि डिबि भनिने धन बहादुर केसीलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीश लोक बहादुर हमाललाई बहिष्कार गर्ने , न्यायाधीश हमालको घरमा कालो ब्यानर लगाउने र उनका कुकर्मको व्यापक भण्डाफोर गर्ने , भाद्र ३० गते न्यायाधीश लोक बहादुर हमाललाई कारबाहीका लागि न्याय परिषद् मा मुद्दा दिने , भाद्र ३१ न्यायाधीश लोक बहादुर हमालको पुत्ला दहान गर्ने लगाएका संघर्षका कार्यक्रमहरु सोमवार नेपालगन्जबाट पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ ।नेपाली कांग्रेसका बाँके क्षेत्र नम्वर (ख)बाट निर्वाचित सांसद बादसाह कुर्मी नेपालगन्ज कि निर्मला कुर्मीको हत्याका मुख्य आरोपित हुन । हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा वन तथा बाताबरण मन्त्री रहेका मन्त्री कुर्मिलाइ गृहमन्त्रालयको सहसचिव हिरालाल रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितीले दोषी किटान गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस कै रुकुम पर्वबाट निर्वाचित सांसद डिबि भनिने धन बहादुर केसी श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा ३३ वर्ष पहिले अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेपछि उनी फरारको सूचिमा रहँदै आएका थिए। कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै रुकुम जिल्ला अदालतले २०४८ सालमा फैसला गरी एक वर्ष कैद दुई हजार जरिवाना तोकेको थियो। सांसद केसी भाद्र २३ गते आइतवार रुकुम पर्व जिल्ला अदालतलमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । तर रुकुम पुर्व जिल्ला अदालतले फौजदारी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १५५ को सुविधा अनुसार १ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिले रकम जम्मा गरेमा जेल सजाय भोग्नु नपर्ने प्रावधान को प्रयोग गर्दै एक लाख नौ हजार दुई सय रुपैयाँ तिरेर रिहा गरिदिएको छ।
