किसान बाली लगाउने चटारोमा, मल वितरणमा ढिलाइप्रति रास्वपा तुलसीपुर–३ को प्रश्न—‘मल रोक्ने अधिकार कसलाई?’

थर्काेट समाचारदाता
तुलसीपुर, २१ असोज ।
किसान बाली लगाउने तयारीमा छन्। खेत तयार छन्। असोज महिना तोरी, मटर, आलु, राजमा, मुला, रायो लगायतका हिउँदे तथा तरकारी बाली लगाउने महत्वपूर्ण समय हो। तर यही समयमा आवश्यक डीएपी (DAP) लगायतका रासायनिक मल सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै किसानको समस्या फेरि सतहमा आएको छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वडा समितिले भने गोदाममा मल मौज्दात रहेको अवस्थामा पनि किसानले मल नपाउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै सम्बन्धित निकायसँग जवाफ मागेको छ।
समितिको प्रश्न सामान्य छैन—यदि किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध छ भने वितरण किन भएन? मल वितरणमा अवरोध कहाँ छ? निर्णय कसले रोक्यो? र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
गोदाममा मल, किसानको खेत खाली?
समितिले “गोदाममा मल छ, किसानलाई मल चाहिएको छ, बाली लगाउने समय आएको छ—तर किसानले मल पाएका छैनन्” भन्दै वितरण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यदि यो अवस्था वास्तविक हो भने त्यसको यथार्थ सार्वजनिक हुनुपर्ने समितिको माग छ। गोदाममा कति परिमाणमा मल मौज्दात छ? कुन प्रकारको मल कति छ? कहिलेदेखि मौज्दात छ? वितरणका लागि अनुमति वा प्रक्रिया कहाँ अड्किएको छ? किसानका लागि आएको मल किसानसम्म पुग्न नसक्नुको कारण के हो?
यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायबाट सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।
समितिले “गोदाममा मल थन्क्याएर किसानलाई खेतमा मल हाल्नबाट रोक्ने अधिकार कसलाई छ?” भन्दै सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बन्न आग्रह गरेको छ।
मल नपाउँदा असर कसलाई? किसानलाई
बाली लगाउने समयमै मल उपलब्ध नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर किसानमाथि पर्ने समितिको भनाइ छ।
समयमै मल प्रयोग गर्न नसक्दा बाली लगाउने समय प्रभावित हुन सक्छ। उत्पादन घट्न सक्छ। उत्पादन लागत बढ्न सक्छ। किसानको आम्दानीमा समेत असर पर्न सक्छ।
त्यसैले मलको विषय केवल एउटा कार्यालयको प्रशासनिक प्रक्रिया नभई किसानको उत्पादन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएको समितिले जनाएको छ।
मल वितरणमा पहुँच र पारदर्शिताको प्रश्न
रास्वपा तुलसीपुर–३ समितिले वास्तविक किसानले सहज रूपमा मल प्राप्त गर्ने गरी वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन माग गरेको छ। मलका लागि किसानले सहकारी, गोदाम र कार्यालय धाउँदै समय तथा पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने प्रश्नसमेत समितिले उठाएको छ। मल वितरणमा कुनै निश्चित व्यक्ति, समूह वा पहुँचका आधारमा प्राथमिकता दिइएको छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ। यद्यपि यसबारे कुनै ठोस अनियमितताको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको भने समितिले जनाएको छैन।
मागपत्र बुझाएर नेताहरूको ध्यानाकर्षण रास्वपा तुलसीपुर–३ समितिले पार्टी महामन्त्री तथा सांसद विपिन कुमार आचार्य, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल (गणेश), कमल सुवेदी, देवराज पाठक, रिमा विश्वकर्मा लगायत उपस्थित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई लिखित मागपत्र बुझाउँदै किसानको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।
समितिले गोदाममा रहेको डीएपी लगायतका आवश्यक रासायनिक मल तत्काल किसानलाई वितरण गर्न, वितरण रोकिएको भए कारण सार्वजनिक गर्न, जिम्मेवार निकाय स्पष्ट गर्न र तुलसीपुर क्षेत्रका किसानलाई आवश्यक मात्रामा मल उपलब्ध गराउन विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। ‘किसानलाई आश्वासन होइन, मल चाहिएको छ’ समितिका अनुसार यो विषय राजनीतिक भागबन्डा वा पहुँचको विषय होइन। किसानले बाली लगाउने समयमा आवश्यक सामग्री पाउनुपर्ने आधारभूत विषय हो। “यो कुनै राजनीतिक भागबन्डा वा पहुँचको विषय होइन, किसानको खेत र उत्पादनसँग जोडिएको विषय हो। किसानले मल मागेको हो, आश्वासन होइन। बाली लगाउने समय आज हो, मल पनि आजै चाहिएको छ,” समितिले भनेको छ। अब सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्नहरू मलको विषयमा उठेको प्रश्नको समाधान भाषण वा आश्वासनबाट नभई तथ्य सार्वजनिक गरेर हुनुपर्ने देखिन्छ।
१. गोदाममा अहिले कति डीएपी तथा अन्य रासायनिक मल मौज्दात छ?
२. उक्त मल किसानलाई वितरण गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ?
३. वितरण प्रक्रिया कहाँ रोकिएको वा अड्किएको छ?
४. मल वितरणको जिम्मेवार निकाय र अधिकारी को हुन्?
५. किसानले कुन मितिदेखि र कहाँबाट मल पाउनेछन्?
६. उपलब्ध मल कसरी र कुन आधारमा वितरण भइरहेको छ?
७. वास्तविक किसानले पर्याप्त मल पाउने सुनिश्चितता कसरी गरिँदैछ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक भएमा मात्र मल अभावको वास्तविक कारण र वितरण प्रणालीको अवस्था बुझ्न सकिनेछ। रास्वपा तुलसीपुर–३ का सभापति सन्तोष गौतम, उपसभापति प्रेमबहादुर ओली र सचिव एल.वि. सुवास क्षेत्रीद्वारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा तत्काल हस्तक्षेप गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन र किसानले समयमै मल प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गरिएको छ।