
थर्कोट समाचारदाता
दाङ, ३ असोज ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको आज ११ वर्ष पुरा भएको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान दिवस मनाइँदैछ।
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। सोही दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गरिएको छ।
नेपालको वर्तमान संविधान लामो राजनीतिक संघर्ष, लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका अधिकारसम्बन्धी आन्दोलनको परिणामका रूपमा संविधानसभाबाट जारी भएको हो। २००७ सालदेखि सुरु भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो।
संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा मौलिक हकलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले राज्यका तीन तह—संघ, प्रदेश र स्थानीय तह—को व्यवस्था गर्दै अधिकार र जिम्मेवारीसमेत विभाजन गरेको छ।
तर संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा हुँदासमेत यसको पूर्ण कार्यान्वयनका विषयमा बहस र चुनौतीहरू कायमै छन्। संविधानअनुसार निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने कतिपय कानून अझै बाँकी रहेको र बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक केही कानून अझै निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको थियो।
त्यस्तै, संविधानका कतिपय प्रावधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने विषयमा राजनीतिक तहमा संविधान संशोधनको बहससमेत चलिरहेको छ। संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको प्रक्रिया र सीमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

यसबीच २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछि उत्पन्न विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार २०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। निर्वाचन आयोगले उक्त निर्वाचनलाई विशेष परिस्थितिमा घोषणा भएको निर्वाचनका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
यसरी संविधान जारी भएको ११ वर्षको अवधिमा मुलुकले संघीय

संरचनाअनुसार तीन तहका सरकारको अभ्यास, निर्वाचन तथा विभिन्न कानुनी र संस्थागत परिवर्तनहरू अनुभव गरिसकेको छ। तर संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, संघीयतालाई थप संस्थागत बनाउने, आवश्यक कानून निर्माण गर्ने तथा शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बनाउने विषय अझै महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
संविधान दिवसले संविधानका उपलब्धि, कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे समीक्षा गर्ने अवसरसमेत प्रदान गरेको छ। संविधानको भावना र मर्मअनुसार लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, समावेशिता तथा नागरिकका मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्दै संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु राज्यका सबै तह तथा सम्बन्धित पक्षको साझा जिम्मेवारी हो।

