अञ्जली के.सी.
बाँके,२८ जेठ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदा विधेयक उपर सरोकार भएकाहरू बिच सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि सुझाव संकलन गरिएको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले स्थलगत रूपमै सुझाव संकलन गरेको हो । आयोगका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको सो कार्य गरिएको हो । आयोगलाई सुझाव दिँदै लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णा केसीले सत्यको अधिकार, पीडितको परिपुरण र र मानवअधिकार रक्षाका लागि आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको थियो । आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले आयोगको काम अझै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक परेको पनि बताउनु भएको थियो । त्यसका लागि नेपालगञ्जबाट पहिलो पटक सुझाव संकलन गरिएको उहाँको भनाइ रहेको थियो ।
आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदाको विधेयकलाई सुझावपछि संसद्मा पेस गरिने सदस्य दुवाडीले बताउनु भएको थियो । आयोगका सचिव मुरारी खरेलले नयाँ मस्यौदा प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी दिनुभएको थियो । आयोगको सिफारिसलाई अझ कार्यान्वयन गर्न र जवाफदेही बनाउन थप विषय समावेश गरिने उहाँले बताउनु भएको थियो । सुझाव संकलन कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल, उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगन्जका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, नेपाल नेत्रहिन संघ बाँकेका अध्यक्ष भावुकजंग थापा, एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बसन्त गौतम, फातिमा फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकीलगायतले सुझाव दिनुभएको थियो।
